MENU
अहिले हाम्रो संबिधान यस्तो अवस्थामा रहेको छ, यसलाई लागु नगरीकन यो संबिधानको बिकास नै गर्न सकिदैन । किनभने यो संबिधानलाई लागु गर्ने निकाय नै निर्वाचन हो । – नीलाम्बर आचार्य
 : 103 views
  Apr 21, 2017

निर्वाचन किन हुुनुपर्छ ?


–नीलाम्बर आचार्य

बैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन मात्र होइन, ०७४ माघ ७ गते अगाबै प्रदेश र संसदीय चुनाव पनि हुनुपर्छ । किनभने निर्वाचनले देश र जनतालाई बलीयो बनाउछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट देशको शासनसत्ता संचालन भयो भने जनताको निर्णय क्षमतालाई बढाउछ । जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक हितमा निर्णय गर्छन् । त्यसवाट राष्ट्रिय एकता पनि बलीयो हुन्छ ।

तीन सातापछि, पहिलो चरणमा बैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय निकायको चुनाव बीस वर्षपछि हुन लागेको हो । निर्वाचनले जनतालाई बलीयो बनाउछ । सबैभन्दा तल रहेका स्थानीय मान्छेलाई निर्वाचनले महत्व दिने हुनाँले जनतालाई सर्वोपरि पार्छ । स्थानीय विकास गर्ने निकाय बनाउने निर्णय वालिग आमजनताले गर्नेछन् ।
मतदान कस्लाई गर्ने ? मतदाताले आफ्नो विवेकबाट निर्णय गर्नेछन् । जनताबाट चुनिएको स्थानीय निकायले राज्यको उपस्थिति उनीहरुलाई नै अनुभूत गराउनेछ ।

आफूले चुनेको प्रतिनिधिले नै राज्यको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने भएकोले उसंग मतदाताको अपनत्व हुन्छ । यसले स्थानीय निकायलाई झन् बलीयो बनाउछ । लोकतन्त्रका जग र आधार नै निर्वाचन हो । त्यसैले स्थानीय निकाय लोकतन्त्रको पहिलो पाठशाला पनि हो । निर्वाचनवाट नै स्थानीय जनताको सहभागीता शुरु हुन्छ । नेतृत्व क्षमता निर्माण हुन्छ ।
प्रान्तीय र राष्ट्रिय निर्वाचन पनि स्थानीय जनताले नै गर्ने हो । जनताको सार्वभौम अधिकारलाई बलीयो पार्ने पनि उनीहरुले नै हो । सामन्तहरुको दवदवा हटाउने पनि निर्वाचनमार्फत नै जनताले हो । त्यसैले लोकतन्त्रमा निश्चित समयमा निर्वाचन भैरहनु जरुरी हुन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरुले पार्टी भागबण्डा गरेर दवाए भने न लोकतन्त्र रहन्छ नत कानूनी शासन नै कायम हुनसक्छ । न सदाचारलाई नै फाइदा पुग्छ ।
दुई दशकसम्म स्थानीय निकाय निर्वाचन नहुँदा सबैभन्दा बढी दवाव केन्द्रलाई पर्न गयो । स्थानीय तहमा खपत हुने ब्यक्तिहरु स्थानीय निकाय निर्वाचनको अभावमा केन्द्रीय निर्वाचनमा खपत भएकाले संविधानसभा निर्वाचनमा दवाव पर्नगयो । स्थानीय तहमा खपत हुने ब्यक्ति अवसरको अभावले गर्दा पार्टीको केन्द्रीय तहमा दवाव पर्न पुग्यो । थोरै अनुभव भएका ब्यक्तिहरु बढ्ता अनुभव चाहिने ठाउमा पुगे ।
स्थानीय तहमा समयमा निर्वाचन भएर स्थानीय प्रतिनिधिहरु भएका भए भुकम्प लगायत राष्ट्रिय अप्ठेरोमा तत्काल मद्धत, उद्धार गर्न सक्थे । राहत पनि समयमा विस्थापित र पीडितहरुले पाउने थिए, उद्धार पनि समयमा हुन पाएको भए यतिधेरै धन र जनको क्षति पनि हुन पाउने थिएन ।

तीन पार्टीको भूमिका

अहिले मुलुकलाई सम्हाल्ने र बाटो देखाउने मूल जिम्मेवारी काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पाएका छन् । किनभने देशका ठूला पार्टीको रुपमा जनताले यिनैलाई जिताएर पठाएका हुन् । नेपालको संविधानको कार्यान्वयन र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी यिनै तीन पार्टीको हो । अरुले असहयोग गरे भनेर यी तीन पार्टीले पन्छिन मिल्दैन ।

समयमा निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वय गर्ने जिम्मेवारी यी पार्टीलाई जनताले नै दिएका हुन् । आफू देशमा विध्वंश गर्ने र कानून तोड्नेसंग जुध्न नसक्ने अनि यिनले चुनाव गर्न दिएनन् भनेर पन्छिन पाइदैन । विराधीहरुलाई कसरी संबोधन गर्नु हो, सत्तासिन पार्टीहरुले नै गर्नुपर्छ । अरुलाई देखाएर मैले मेरो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हो भन्न पाइदैन । जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् भने जनताले दिएको जिम्मेवारी पनि छाड्नुपर्छ । जनताले चुनेको भनेर सत्तामा बसिरहने तर सत्तामा बसेपछि गर्नुपर्ने कामबाट अरुलाई देखाएर पन्छन पाइदैन ।

त्यसो गर्नु भनेको बहानावाजी मात्र हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्दछ किनभने जनताले जिम्मेवारी नै नदिएकाले निर्णय गर्लान् भन्ने हुँदैन । के गर्ने, के नगर्ने निर्णय जनताले जस्लाई जिम्मेवारी दिएको छ, उसैले गर्ने हो ।
हामी बहुदलीय ब्यवस्थामा छौं । यसको अर्थ विभिन्न दलहरु यहाँ स्थापना भएका छन् । बहुदलीय ब्यवस्थाको यथार्थ नै यही हो । तर कुनै क्षेत्र, समुदायको एक्लो प्रवक्ता झैं यहाँ संबोधन गर्ने गरिएको छ । यो सरासर गलत हो ।

भन्न के खोजिएको हो भने, तराई वा मधेशी समुदायको दल भनेर जसरी संबोधन गरिदैछ यो बहुदलीय शासन ब्यवस्थामा मिल्ने कुरा होइन । मधेशमा एउटै दल मात्र कार्यरत छैनन्, अरु धेरै दलहरु त्यहाँ छन् तर भनिन्छ के भने मधेशी दलले यसो भन्छन् । यो मिल्दैन, भन्ने नै हो भने मधेशको कुन दल हो, त्यसको नाम लिएर भन्नुपर्छ, सबै दलको प्रतिनिधित्व उसले गर्दैन । पूरै क्षेत्र वा समुदायको बहुदलमा एक्लो प्रवक्ता हुँदैन । त्यहाँ अरु दल पनि छन् ।
के विर्सन मिल्दैन भने नेपाल नेपालीहरुको हो । न मधेश कसैको, न पहाड कसैको र न हिमाल कसैको हो । यो त नेपालीहरु सबैको होे ।

निर्वाचन, भनेको ती सबै पार्टीलाई बलीयो बनाउने अवसर हो जो निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । कुन पार्टीप्रति कति जनताको साथ सहयोग समर्थन रहेछ भनेर थाहा पाउने समय पनि निर्वाचन नै हो । पार्टीहरुले पनि निर्वाचनमा आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजना जनतामा लैजाने र जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने पनि निर्वाचनबाटै हो । निर्वाचनमा जनतामा आफ्ना कुरा नलग्ने अनि जनसमर्थन हामीलाई छ भन्ने हुँदैन ।

निर्वाचन राजनीतिक पार्टीहरुका लागि जनतासंग साक्षात्कार गर्ने त्यस्तो अवसर हो जसले गर्दा आन्दोलन नै गर्न पर्दैन । जसलाई जे गर्नुछ, निर्वाचन मार्फत गरे भैहाल्छ । हामी यस्तो गर्न चाहन्छौं भनेर जनतासमक्ष निर्वाचनमा गएपछि जनताबाट ती कुरामा जनसमर्थन प्राप्त भयो भने पूरै संविधान संशोधन समेत गर्न सकिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्वाचन नै सबैभन्दा भरपर्दो अवसर हो । निर्वाचनले सबै कुराको ग्यारण्टी गर्दछ ।

लोकतान्त्रिक प्रकृया

निर्वाचनलाई त्यसै लोकतन्त्रको पर्व भनिएको होइन । निर्वाचनमा जो सुकै र जुन पार्टीले पनि आफ्ना कुरा शान्तिपूर्ण रुपमा जनतामा लिएर जान पाउछ । ती कुरामा जनताले अनुमोदन गरे त्यही कुरा कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको जनसमर्थन प्राप्त गर्ने मात्र होइन जन मनस्थिति बुझ्ने अवसर पनि हो । यसका लागि अरुका कुरा सुन्न सक्ने धैर्य पनि हुनुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक देशमा एउटै बिचार मात्र हुँदैन । अनेक बिचारहरु हुन्छन् । जब विभिन्न बिचारहरु समाजमा रहेका छन् भने सबै स्वतन्त्र रुपमा अभिब्यक्त त भैरहेका हुन्छन् । त्यसैले एउटै बिचार वा एउटै दलले भनेको मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यता लोकतन्त्रमा हुँदैन । तर लोकतन्त्रले निश्चित प्रकृया भने माग गर्छ । सबै दल वा विचार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भने हुनै पर्छ होइन भने लोकतन्त्र चल्न सक्दैन । कुन निर्णयलाई के कसरी कस्ले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि लोकतन्त्रमा निर्वाचनले नै टुंगो लगाउछ ।

भनौन, निर्वाचनमा पार्टीका तीनथरि विचार थिए तर कसैले बहुमत पाएन । पहिलो, दोस्रो र तेस्रोमा जनमत विभाजन भयो भने त्यही अनुसार निर्णय गर्न पनि मिलाउन सक्नुपर्छ । अर्को दललाई पनि सम्मान हुने गरी संझौता गर्दै निर्णय गरेर अगाडि बढ्न लोकतन्त्रले मार्ग प्रसस्त गर्छ । तर जान्ने बुझ्नेले पनि लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताहरुलाई देख्या नदेख्यै गर्न खोज्छन् त्यो गलत ब्यवहार हो ।

निर्वाचन घोषणापत्र

निर्वाचन घोषणापत्र लेख्न यतिखेर राजनीतिक दलहरु लागिरहेका छन् । तर निर्वाचनका बेला घोषणापत्र लेख्यो तत्पश्चात त्यसलाई विर्सिदिने परंपरा यहाँ छ । अर्कोतर्फ घोषणापत्रमा तिमीले यो कुरा लेखेका थियौ त्यसबाट अब दायाँवायाँ गर्न पाउदैनौ वा गर्नु हुन्न भन्ने प्रबृत्ति पनि त्यत्तीकै गलत हो ।
किनभने अत्यधीक बहुमत पाएर कुनै पार्टीले चुनाव जिल्यो भने मात्र घोषणा हुबहु कार्यान्वयन हुने हो । नत्र भने आफ्नो बिचार लिएर जनतामा जाने हो । जनताको निर्णयपछि कस्तो मत दिन्छन् त्यसवाट मात्र त्यो कार्यान्वयन हुने हो ।

घोषणापत्र पनि विर्सने र निर्वाचन परिणाम पनि विर्सने कुरा गलत हो । दुबैबीच सन्तुलन हुनुपर्छ ।
निर्वाचनमा आफ्ना कुरा भन्ने हो । अरुका कुरा सुन्ने हो । वहस गर्ने, भावना बुझ्ने र तर्क गर्ने हो । परिणाम के आउछ त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो ।
निर्वाचनमा करकाप हुँदैन । यो निष्पक्ष र निर्भिक रुपमा हुनैपर्छ ।

संबिधानको अप्ठेरो

वर्तमान संविधानसित केही पार्टीका असन्तुष्टी नयाँ संबिधान सबिधानसभाबाट जारी भएको पहिलो दिनदेखि नै रहेका छन् । संबिधान जारी गर्ने दलहरुका पनि कतिपय धाराप्रति असहमती रहेका छन् । तर ती असन्तुष्टीलाई औंल्याएर चुनावमा भाग लिन्नौं, चुनाव हुनै दिन्नौं, बिथोल्छौं भनिरहेका छन् । यो न लोकतान्त्रिक बाटो हो, न तरीका !
संबिधानमा प्रशस्त कमजोरी छन् । तर ती कमी कमजोरी संबिधान कार्यान्वयन गर्न रोकेर हट्दैनन् । न ती संबिधान कार्यान्वय हुन नदिएर बदलिन्छन् नत एकैचोटी हट्छन् नै ।

के बिर्सन हुँदैन भने, नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली छ । शान्तिपूर्ण रुपमा जनताका संस्था निर्माण गरेर ती मार्फत संबिधानका कमी कमजोरी हटाउनु पर्छ । निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्ना कुरा जनता जनार्दन समक्ष लिएर गएपछि आफूले चाहेको संविधानको संशोधनमा जनताको अनुमोदन प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? जनसमर्थन प्राप्त भयो भने संविधान संशोधन संशोधन नहुने कुरै छैन ।

अहिले हाम्रो संबिधान यस्तो अवस्थामा रहेको छ, यसलाई लागु नगरीकन यो संबिधानको बिकास नै गर्न सकिदैन । किनभने यो संबिधानलाई लागु गर्ने निकाय नै निर्वाचन हो । अहिलेको संसद पनि निर्वाचित निकाय होइन । संविधानसभाको बचेखुचेको र काम चलाउ अंश मात्र अहिलेको संसद हो ।

छिटो निर्वाचन

खासमा भन्ने हो भने निर्वाचनमा ढिलाई नै अहिलेका सबै समस्याको कारण हो । त्यसैले निर्वाचन स्थानीय निकायको मात्र होइन, प्रदेश र केन्द्रको पनि यसैवर्षको माघ अघि नै भैसक्नुपर्छ । माघ ७ गते भित्र निर्वाचन भैसक्नुपर्ने समय सिमा संविधानले तोकेको पनि छ ।

जहाँसम्म पुष—माघ महिनामा गर्दा हुन्छ नि भनेर समय घड्क्याउने कुरा सुनिन्छ त्यो उचित छैन किनभने त्यतीबेला चुनाव हुन नेपालको भौगोलिक र जलवायुको अवस्थाले दिदैन । यसको अर्थ हुन्छ, कार्तिक–मंसीर भित्र तीनै तहको निर्वाचन भैसक्नुपर्छ । बैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचनको मिति जुन घोषणा गरिएको छ, यो हुनु जरुरी छ । यो निर्वाचनको पहिलो अवसर हो ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्ने पक्षले पनि यो अवसरको पूरा उपयोग गरेर तत्काल गर्न नसकिएका काम पूरा गर्न निर्वाचनपछि गराउन लाग्नुपर्छ । निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएकाहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी पन्छाउने कारण खोज्नतिर लाग्नु हुँदैन । गएको निर्वाचनमा अत्यधीक बहुमत पाएका काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीहरुले निर्वाचन गराउने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । किनभने यो जिम्मेवारी उनीहरुकै काँधमा रहेको छ । आफ्नो जिम्मेवारी आफूले पूरा गर्नुको साटो दोष जति यो वा त्यो अथवा विदेशीमाथि थुपारेर निर्वाचनबाट भाग्न खोज्छन् भने निर्वाचन अरुले होइन, उनीहरुले नै गर्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ ।
मुलुक र जनताको एकता बलीयो भयो भने, जनताद्वारा समर्थित पार्टीहरु जिम्मेवार बने भने मुलुकले समयमै निर्वाचन गराउने क्षमता राख्छ । ठूलो निर्णयमा जनताको समर्थन देखिने र हुने भनेको राष्ट्रिय निर्वाचनमा नै हो ।
०७४ निर्वाचनहरुको वर्ष हो । यसअर्थमा यो ऐतिहासिक वर्ष हो । मुलुक दृढतापूर्वक अघि बढ्छ कि बढ्दैन ? यी निर्वाचनहरु कसरी हुन्छन् ? राम्ररी गर्न सके राम्ररी र नराम्रो गरे नराम्रो नै परिणाम निस्कने निश्चित छ । हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैं बीस वर्ष पछि हुन लागेको बैशाख ३१, ०७४को स्थानीय निकाय निर्वाचनको ठूलो महत्व छ ।

(पूर्व कानून मन्त्री तथा संविधानविद आचार्यसंग कृष्णमुरारी भण्डारीको कुराकानीमा आधारित )

Comments