MENU
महिला समावेशीकरणको मृगतृष्णा –भीम भुर्तेल
 : 1,112 views
  Mar 09, 2018

 

 

राजनीतिक दलहरुले महिलालाई बाध्यात्मक हिसावले मात्र प्रतिनिधित्व गराएको पाइन्छ । वाम गठबन्धनको ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुदै पनि एक महिलालाई पनि मूख्यमन्त्री बनाउन तत्परता देखाएन । संघीय सरकारको मन्त्रीमण्डलमा एकजना मात्र महिला हुनु पनि आफ्ना प्रतिवद्धताबाट पछाडि पर्कनु हो ।

 

 

हरेक बर्ष आठ मार्च अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९६देखि हरेक बर्ष नयाँ नाराकासाथ महिला दिवस मनाउदै आइरहेछ । यो बर्ष राष्ट्रसंघको नारा ‘टाइम इज नाउः रुरल एण्ड अर्वन एक्टीभिष्टस् ट्रान्सफर्मिङ्ग विमन्स लाइभ्स्’ रहेको छ । यो विश्व संगठनले सम्वद्ध सवै पक्ष राष्ट्रसंग महिलाको सवै क्षेत्रमा समान सहभागिता र विकासको लागि ठोस कदम उठाउने पहल गर्न पनि आग्रह गरेको छ । र, महिलाको उन्नतिले मात्रै समाजमा सवैको उन्नति हुने र समाजमा शान्ति स्थापित हुने तथ्यलाई आत्मसात गर्न आग्रह गरेको छ । साथै अमेरिकामा शुरु भएको मि टु आन्दोलनलाई पनि समेटेको छ ।

 

 

नेपालमा भने यो बर्ष पनि हरेक बर्ष जस्तै कर्मकाण्डको रुपमै अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइदै छ । राजनीतिक दलका महिला विभाग, भगिनी संगठन, बिद्यार्थी संगठनका महिला बिभाग तथा महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाका महिला अधिकारकर्मीहरुले यस्ता दिवस मनाउँछन । यस दिवसलाई पछिल्ला दिनमा खास सांस्कृतिक पर्व मनाए जस्तो भान हुन्छ ।

 

 

तर, यतिका बर्ष यो दिवस मनाइसक्दा समेत नेपाली महिलाको स्थितिमा खासै अन्तर आएको छैन । चाहे त्यो गाउँका गरिब महिला हुन वा शहरीया कामकाजी महिलाको जीवनमा आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा तात्विक समानता आएको छैन । यद्धपि हाम्रा हजुर आमाको पालामा भन्दा हाम्रा आमाको पालामा केहि सुधार र हाम्रो पालामा हाम्रो आमाको पालोमा भन्दा थप केहि सुधार भएको भने अवश्य छ ।

 

 

तर, आठ मार्च मनाउनुको मतलव हो, सार्वजनिक वा नीजि जीवनमा महिलालाई समान रुपमा लिनु हो । लैङ्गिक विभेद भनेको जैविक रुपमा भएको यौनिक अन्तरको कारण जीवशास्त्रीय र जैविक रसायनशास्त्रका आधारमा महिला र पुरुषको प्रजनन भूमिकाको अन्तर मात्र हो ।

 

 

लैङ्गिक भिन्नता भनेको कृत्रिम सामाजिक र सांस्कृतिक व्यवहार, भूमिका र रचना मात्र हो । यो सामाजिक निर्माणलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दै महिलालाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिवद्धतालाई व्यक्ति, परिवार, समुदाय, गाउँ, जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा व्यवहारमा उतार्ने हो । हाम्रो जीवनमा यस दिवसको यसै मर्म र सन्दर्भलाई आत्मसात गर्ने हो ।

 

 

वास्तवमा यो दिवस नारी दिवसको रुपमा मात्र सिमित छैन । यो दिवस महिलाले मताधिकारको लागि गरेको संघर्ष र त्यसको अधिकार पाएको दिनको सम्झना पनि हो । त्यस्तै राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनको लागि महिलाले गरेको संघर्ष र महिलाले चुन्न र चुनिन पाउने अधिकार पाएको दिनको सम्झना गर्ने दिन पनि हो ।

 

 

त्यस्तै समान कामको समान वेतनको लागि भएको लामो संघर्षको पनि सम्झना गर्ने दिन हो । यति मात्र होइन लिङ्गको आधारमा गर्ने विभेद, बालिका र महिलाको अधिकारको पक्षमा क्रियाशीलतालाई नविकरण गर्ने दिन पनि हो । अझ पछिल्लो समयमा आठ मार्च महिलाको पक्षमा गरिने सकारात्मक विभेदको माग गर्ने, त्यसको अभ्यास गर्ने र गरिएका सकारात्मक प्रयोगको सम्झना गर्दै अझ त्यसलाई विस्तार गर्ने दिनको रुपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै पनि हेरिन्छ र हेर्नु पर्दछ ।

 

 

नारी दिवस, वास्तवमा भन्ने हो भने समाजमा समानता र सामाजिक न्याय स्थापित हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने महिला नेतृहरुको आन्दोलनको सिलसिलेबार इतिहासको निरन्तरता हो, संसारभरि नै ।

 

 

यसबाट नेपालमा पनि पितृसत्तात्मक सोच र परिवारको आर्थिक निर्णय गर्ने अधिकार पुरुषमा सीमित भएको हाम्रो जस्तो समाजमा महिलाको पक्षमा प्रगतिशील विचार भएकी त्यस वेलाको नेपाली समाजमा महिला माथिको शोषण, दमन, उत्पीडनविरुद्धको आन्दोलनको अगुवाई गर्ने महान महिला नेतृ योगमाया न्यौपानेको योगदानको स्मरण गर्ने र त्यसबाट प्रेरणा लिएर अझ अगाडि बढ्ने दिन पनि हो ।

 

 

शाव्दिक रुपमा महिलाको पक्षमा काम गर्ने रटान राजनीतिक दलहरुले लगाए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । उदाहरणको लागि २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनको राप र तापको कारण पहिलो संविधानसभामा १८९ जना महिला सभासदले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

 

 

महिलाको सरकार, राजनीति, विकास प्रक्रिया र सार्वजनिक जीवनमा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो । तर, नयाँ संविधानअनुसार सम्पन्न संघीय संसद, प्रदेश सभामा राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटेको मात्र होइन राजनीतिक दलहरुले आफैले गरेको प्रतिवद्धताबाट पछि हटेको प्रमाणित भएको छ ।

 

 

राजनीतिक दलहरुले महिलालाई बाध्यात्मक हिसावले मात्र प्रतिनिधित्व गराएको पाइन्छ । वाम गठबन्धनको ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुदै पनि एक महिलालाई पनि मूख्यमन्त्री बनाउन तत्परता देखाएन । संघीय सरकारको मन्त्रीमण्डलमा एकजना मात्र महिला हुनु पनि आफ्ना प्रतिवद्धताबाट पछाडि पर्कनु हो ।

 

 

नेपालको संविधानको प्रस्तावना र यसमा व्यक्त समावेशी भावनालाई मात्र वाम गठबन्धनले आत्मसात गरेको भए अहिले कम्तिमा पनि ९ जना महिला मन्त्रीहरु हुनु पर्दथ्यो । त्यस्तै निजामती सेवा, प्रहरी, सेनामा पनि महिलाको कम्तिमा अहिलेसम्ममा ४० प्रतिशत हिस्सा निर्माण गर्न सक्नु पर्दथ्यो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि गर्ने भनिएको समावेशीकरणलाई राजनीतिक दलहरुले व्यवहारमा नउतारेको रुपमा बुझ्नु पर्ने भएको छ ।

 

 

नेपालमा लैङ्गिक समावेशीकरणको सवाल दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि अलि ओझेलमा परेको जस्तो भान भैरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले महिला समावेशीकरणको पक्षमा गरेका वाचाहरुबाट पनि पछि हटेको भान भैरहेको छ ।

 

 

जहिलेसम्म विकास, सरकार र राजनीतिलाई लैङ्गिकरण गरिदैन तवसम्म विकास प्रक्रिया र राजनीति दिगो हुदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्न राजनीतिक नेतृत्व र हाम्रा नीति निर्माताले इमान्दारिता देखाउनै पर्दछ ।

 

 

किनभने अहिले संसार भरि नै महिला सहभागिताको कुरो उठेको छ । विकासशील देशहरुमा मात्र होइन विकसित देशहरुमा समेत यो मुद्धा उठ्ने गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओवामा समेतले आफ्नो हरेक ‘स्टेट अफ युनियन’को भाषणमा  अमेरिकामा महिलालाई श्रम बजारमा सहभागी गराउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउदै आएका थिए ।

 

 

समावेसी आर्थिक विकास वा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लैङ्गिक समावेशीकरणको मुद्धा अहिले विकासशील देशमा भन्दा धेरै विकसित देशका विभिन्न मञ्चहरुमा उठिरहेको छ । महिला आर्थिक रुपले बलिया नभइ समाजको भविश्य बलियो हुदैन किनभने भोलीको भविश्य भनेका आजका बालबालिका हुन र उनीहरुको सामाजिकीकरण र स्व–संस्कृतिकरण महिलाको काँधमा हुन्छ ।

 

 

त्यसकारण हाम्रो देशमा पनि भीजन २०३० भनेर सन् २०३० भित्रमा देशको सवै क्षेत्रमा महिलाको सहभागितालाई ४० प्रतिशत गर्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ । त्यस्तै भीजन २०४० राखेर सन् २०४० भित्र महिला र पुरुष देशका सवै क्षेत्रमा ५०÷५० प्रतिशत सहभागीता गराउनको लागि दीर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजना वनाएर लागु गर्न अत्यावश्यक भैसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सवै निकायमा कार्यरत श्रमशक्तिलाई महिला र पुरुष ५०÷५० प्रतिशत बनाइ रहेको छ भने सवै बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा अन्तरदेशीय कम्पनीले महिला र पुरुष ५०÷५० श्रमशक्ति बनाइ रहेको सन्दर्भमा यसो गर्नु आवश्यक छ ।

 

 

नेपालमा राजनीति र सरकार मात्र असमावेशी भएको होइन । सामाजिकरणको सवैभन्दा प्रभावकारी संयन्त्र आमसञ्चार जगत पनि असमावेशी रहेको छ । हाम्रा सञ्चार माध्यमका न्यूज रुमहरुमा महिलाको नाम मात्रको उपस्थिति रहेको छ ।

 

 

सिएनएन, अलजजिरा, विविसी विश्व सेवा जस्ता समाचार संस्थाको समाचार हेरेर एक दिन विताउने हो भने दिनभरिमा हरेक च्यानलमा कहिले काला, गोरा, भारतीय, एसियाली तथा विभिन्न मुलका महिला तथा पुरुष समाचार पढ्न आएको पाइन्छ । पछि अध्ययन गर्दै जाँदा त त्यो उपलब्धीका लागि ती च्यानलको बर्षौको मेहनत रहेछ भन्ने प्रमाणीत भयो । खोतलेर हेर्दा खासगरि सन् १९७८ देखि सञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी वनाउने अभियानले गतिलिएको पाइयो ।

 

 

संक्षेपमा सरकार, राजनीतिक दल, दवाव समूह, सार्वजनिक जीवन, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्र, आम सञ्चार जगतमा महिला समावेशिताको सुनिश्चिता गर्न सवैको सामूहिक प्रयास जरुरी छ । शाव्दिक प्रतिवद्धता र त्यसको ठिक विपरितको व्यवहारले महिला समावेशीकरण र महिला अधिकारको सुनिश्चितता मृगतृष्णा मात्र हुन्छ ।

 

Comments

Photography