MENU
समृद्धिबारे मध्यपुस्ताको धारणा ! – आश्विनकुमार पुडासैनी
 : 683 views
  Mar 11, 2018

 

 

‘आधुनिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई
असफल हुने छुट छैन !’

 

 

 

चालिस–पचास वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरु सम्मिलित एक सामाजिक कार्यक्रममा पंतिकारले विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेका व्यक्तिहरुसँग समृद्ध नेपाल बनाउन यो सरकारले के कस्तो कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल शुरु गरेपछि अनेकथरि बिचार र धारणा बाहिर आए ।

 

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनसम्म आईपुग्दा सबै घटना र परिवर्तनका आन्दोलनमा उनीहरु कुनै न कुनै भूमिकामा सहभागी रहेका पाइयो । नयाँ प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी पाँच बर्षमा समृद्धिको लागि क्यालेण्डर तयार गरेर पचास बर्षमा हुने नेपालको विकासको खाका अनुसार काम गर्नुपर्ने धारणा उनीहरुको थियो । समृद्ध नेपालका लागि कस्ता विषय उठान गरेर कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ ? विकासका प्राथमिकताका सन्दर्भमा मध्य उमेर समूह अर्थात ४५ प्लस उमेर समुहका युवाहरुको विचार र सुझाब रोचक, घोचक र ज्ञानवद्र्धक थिए ।

 

 

प्रदेशको नामाकरण, कर्णाली मोडेल

 

प्रदेशको नामाकरण र केन्द्र तोक्न ६ नंबर प्रदेशले अबलम्बन गरेको निर्णयलाई मध्यपुस्ताले सहर्ष स्वागत गर्दै बाँकी प्रदेशहरुले पनि त्यही मोडल अनुसरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्तग¥यो । प्रदेशको नामाकरणका विषयमा अलमल र विवाद नगरौं !

 

यो पुस्ताले दिएको सुझाब भने यस प्रकार छन्– प्रदेश नं. १ विराट वा कोशी प्रदेश । प्रदेश नं.२ जनकपुर प्रदेश । प्रदेश नं.३ बागमती प्रदेश । प्रदेश नं.४ गण्डकी वा धौलागिरी वा अन्नपूर्ण प्रदेश । प्रदेश नं.५ लुम्बीनी प्रदेश । प्रदेश नं.६ कर्णाली प्रदेश (निर्णय भैसकेको) । प्रदेश नं.७ महाकाली प्रदेश । सरल र एक शब्दको नामाकरण नै उपयुक्त हुने उनीहरुले बताए । उनीहरुका अनुसार नामहरु सरल र न्युट्रल बनाउदा नै वेश हुन्छ ।

 

प्रदेश केन्द्रहरु परिवर्तन नगर्रौं !

 

अहिलेको प्रदेश केन्द्रलाई विभिन्न दृष्टिकोणले विवेचना गरिए पनि जे जस्तो अबस्थामा ठाउ तोकियो, अब फेरि यसको परिवर्तनमा लाग्ने हो भने समय मात्र खेर जाने देखिन्छ । यो उमेर समुहको धारणा यही नै रहेको पाईयो । यदि प्रदेशका केन्द्रहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ भने त्यसको लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेर मात्र गरियोस् ।

 

प्रत्येक प्रदेशको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी नभनिकन प्रदेश केन्द्र मात्र भनियोस् । ताकि भविष्यका सन्ततिलाई दुईवटा राजधानी भनिबुझ्नु पर्ने झण्झट नपरोस् ।

 

प्रदेशको केन्द्र नै प्रदेशको हेडक्वाटर हो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हो । प्रदेश केन्द्रको समृद्धिको मुहान नै प्रदेश केन्द्रहरु हुन् । यी सात प्रदेशका प्रस्तावित केन्द्र समृद्ध नेपालका सात सम्पदाको रुपमा विकास गर्न सकियोस् । त्यसको लागि यो उमेर समुह आवश्यक योजना तर्जुमा तथा आफ्नै विकासका मोडेलहरु तयार गरी कार्यान्वयन, त्यसको अनुगमन, मुल्यांकन तथा निरन्तर परिमार्जन गर्दै डेलिभरि दिन सक्षम हुनेछ ।

 

विकासमा सुरुङ्ग मार्ग मोडेल

 

छलफलमा सहभागी पुस्ताका सबै सहभागीहरुले ताप्लेजुङ्गदेखि दार्चुलासम्मको नेपालको भ्रमण गरिसकेको पाइयो । नेपालको भूगोल र जनसंख्याको राम्रो ज्ञान भएको यो पुस्ता आफ्नो क्रियाशील उमेरमा नै नेपालको समृद्धिमा सहभागी हुन र समृद्ध नेपालको लाभ लिन उद्यत छ । यो पुस्ता कुनै पनि बहानामा विकासलाई प्रयोग गर्ने मोडलहरुको पक्षमा ल्याउने रहेछ ।

 

भन्छ, “हामी हाम्रो भूगोलप्रति जानकार छौं । पहाडै पहाड भएको हाम्रो राष्ट्रिय विकासको नमूना सुरुङ्गमार्ग निर्माणको मोडलबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ । राजधानी उपत्यकाबाट पन्ध्रवटा सुरुङ्ग मार्ग मार्फत काठमाण्डौको विस्तार र काठमाण्डौलाई खुकुलो बनाउँन सकिन्छ, उनीहरुको निश्कर्ष यही हो ।

 

जतिपनि पहाडहरु छन्, तिनीहरुलाई छेड्नै पर्छ । टनेल अर्थात सुरुङ्गमार्गबाट समथर भुभागहरु जोड्ने सञ्जाल निर्माण पहिलो विकासको पुर्वाधार हुनुपर्छ । भावी एक सय बर्ष सम्मलाई यो संरचनाले सहजै विकासको पुर्वाधारको आधार दिने छ ।

 

यस किसिमको विकासको जग खडा गर्ने र त्यसको आधारमा दु्रत विकास सम्भब छ भन्ने यो पुस्ताको विश्वास रहेछ । सबै प्रदेश केन्द्रहरुलाई पहाड छेडेर सुरुङ्गमार्गले जोड्नुपर्ने यो पुस्ताको माग रहेको छ ।

 

रेलको संरचना र सञ्जालले प्रदेशहरु जोडौं

हाम्रो विकासको पहिलो पूर्वाधार भनेकै सडक वा यातायात हो । चाहे त्यो सडक सञ्जाल होस् वा रेलमार्ग वा हवाई मार्ग वा जलमार्ग नै किन नहोस् ? जलमार्ग त्यति व्यवहारिक नभए पनि समयक्रमा प्रविधिको विकासले ल्याउने कुराहरु आफ्नो ठाउँमा छन् । अहिलेको प्राथमिकता भनेको रेलको पूर्वाधारबाट मात्रै हाम्रो समृद्धि सम्भव छ भन्ने यो पुस्ताले देखेको सपना हो ।

 

संसार घुमेको यो पुस्ताले दिएको उदाहरण भारतमा रेलसेवाले भारतीय समाजलाई एकिकृत गर्न सक्यो । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बस्नेले म्यानहटन वा ज्याक्सन हाईट वा कुइन्स एउटै सव–वे रेलसेवा मार्फत जोडिएका छन् । युरोपका देशहरुले सजिलै मेट्रोको प्रयोगले शहर शहर बीचको गतिशीलता बढाएका छन् ।

 

छिमेकी चीनले रेलसेवा र रेल प्रविधिमा गरेको प्रगति नेपालले पनि अनुसरणगर्दै रेल मन्त्रालय नामाकरण गर्नु पर्छ । रेल नै नभएको देशमा केको रेल मन्त्रालय भन्ने जिज्ञासामा अधिकांशले भने– विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय भनियो, यातायात तथा भौतिक योजना भनिएको छ । त्यसैमा रेल समेत जोड्दा के विग्रन्छ भन्ने तर्क उनीहरुले अघि सारे ।

 

अबको भौतिक विकासको आधारशीला नै रेलसेवा हुने उनीहरुको जबर्जस्त तर्क छ । यदि यो विषयमा सरकारले भुल गर्छ भने आगामी पुस्ताले पुरानो पुस्ताको नेतृत्वलाई नै अस्वीकार गर्ने छ भन्ने उनीहरुको ठम्याई छ ।

 

समथरमा सिंचाई सुविधा

 

नेपालको भूमि व्यवस्थापन राणा, शाह, पञ्चायत र संवैधानिककालहरुमा समेत असमान र अव्यवहारिक भएको यो पुस्ताको विश्लेषण रहेको छ । अबको समय भनेको भूमिको सुधार होईन, भूमिको व्यावसायीकरण तथा भूमिव्यवस्थापन नै हो ।

 

सम्पूर्ण समथर भूभागमा वाह्रै महिना सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने भूमिव्यवस्थापनको पहिलो अनिवार्य व्यवस्था भएकोले समथर भूभागलाई कृषि उत्पादनको लागि मात्र प्रयोग गर्ने नीति लिनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ । पहाडी भूभागलाई व्यवस्थित बसोवास, पशुपालन, फलपूmल, जडिवुटि, औद्योगिक, वाईल्डलाईफ कन्जरभेसन, निकुञ्ज, खर्क, जङ्गल, जस्ता आयोजनामा समाहित गरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

 

समथर भूभागमा सम्पूर्ण रुपमा सिँचाई सुविधाको व्यवस्थापन गरी व्यवशायिक किसिमले क्लष्टर तयारगरी कृषिमा आत्मनिर्भर भई निर्यातसमेत गर्न सकिने उनीहरुको विश्लेषण छ । तत्काल भूमाफियाको कब्जा र दलालहरुको
विगविगीबाट समथरभूमि जोगाउनु पर्ने र अव्यवस्थित किसिमले घर बनाउने कार्यहरु रोकी अनिवार्य रुपमा भूमिको क्षेत्र बिभाजन गर्नुपर्ने पैतालिस पचपन्न उमेर समुहको सुझाब छ ।

 

रन अफ द रिभर होईन सरोवरमा आधारित हाईड्रो

 

नेपालको प्रचुर सम्भावना रहेको जलश्रोतको विकासगर्न हाईड्रोको लाइसेन्स झोलामा बोक्ने र बैंक लोन लिई सर्वसाधारणलाई ठग्न पल्केकाहरुले लाईसेन्स लिएर नजानिदो किसिमले नीतिनिर्माणतहमा रहेका अगुवाहरुलाई नै फसाईसकेको वास्तविकता उजागर गर्दै व्यावशायी युवाहरुले भने, “रन अफ दि रिभरले सधै विद्युत उत्पादन नहुने मात्रै होईन वातावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा अब ठूला हाईड्रोका परियोजनाहरु सरकारी तवरबाटै शुरु गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुको रुपमा ठूला–ठूला ड्याम प्रविधिमा आधारित हाईड्रोको विकास गर्नु पर्छ ।”

 

यो प्रविधिबाट अथाह सम्भावनाहरुको विकास हुने छ । यसले सिमसारको विकासलाई मद्धत गर्छ । जलचरहरुको विकास हुन्छ । वातावरण, पर्यावरणको सन्तुलन कायम गर्दै पर्यटन विकास पनि हुन्छ । खाद्यान्न तथा माछा पालनमा समेत व्यावशायिकरण लगायत दुई दर्जन फाइदाहरु हाइड्याम प्रविधिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । जति ठूलो लागत लागे पनि ड्याम प्रविधिमा जानु पर्छ भन्ने जिकिर उनीहरुको छ । किनभने, उनीहरुले भने–जलस्रोतमा नेपाललाई धनी भने पनि के कुरा सत्य हो भने वर्षामा मात्र नेपालका नदीहरुमा पहुल पानी बहने हो, हिंउदमा होइन । यदि वर्षामा बगेर खेरजाने पानीलाई संचित गर्ने हो भने हिंउदभरि पनि हामीलाई पानीको अभाव हुन पाउदैन ।

 

डोजर संस्कृतिको अन्त्य गरौ

 

पंक्तिकारसँगको जिज्ञासामा सहभागीहरु मध्ये केही व्यक्तीले गाउँगाउँमा डोजरले पैसा सोहर्ने कार्यमा समेत आफू मतियार बन्नु परेको स्वीकार गर्दै भने, “हिजो पैसा कमाउने नाममा जेजस्तो गरियो गरियो अब भने डोजर संस्कृतिको अन्त हुनै पर्छ । यो जरुरी छ ।

 

अब जथाभावी बाटो खन्ने र डोजर मार्फत पैसा असुल्ने कार्य बन्द गर्नु पर्छ । सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग डोजरमार्फत भएको स्वीकार्दै एक सहभागीले भने यो धेरै नेता, विचौलिया, दलाल र स्थानीय डनहरुको लागि दुहुनो गाई भएको छ । यसलाई सरकारी तवरबाटै नियन्त्रण, नियमन र सञ्चालन गर्नुपर्छ तब मात्र यो गलत संस्कृतिको अन्त्य हुन्छ ।

 

उनले तर्क गर्दै अगाडि भने, यो चरम भ्रष्ट्राचरको क्षेत्र हो । सिण्डिकेटको दबदबा रहेको क्षेत्र हो–पुल निर्माण, सडक र डोजर । यसलाई सुक्ष्म अध्ययन गरी नयाँ नीति नै बनाउनु पर्छ, तब मात्र विकास र समृद्धि सम्भव छ ।

 

कर्मचारीको काम जनप्रतिनिधिको होईन

स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात अधिकांश गाउँ तथा नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरु सिफारीस र निवेदनमा तोक आदेश गरेर दैनिक कार्यसञ्चालन गरिरहेका छन् । सामान्य वहिदार खरदार तहका कर्मचारीबाट हुने काममा जनप्रतिनिधिहरु अल्झिएर बस्नु भनेको समयको बरबाद र जनप्रतिनिधिहरुको विकास र समृद्धिमा रहने नेतृत्वदायी भूमिका हराउनु हो ।

 

जनप्रतिनिधिहरुलाई अधिकांश समय नीति निर्माण गर्न, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन तथा त्यसमा आबश्यक परिमार्जन तथा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नमा नै केन्द्रित गरिनु पर्छ भन्ने यो पुस्ताको सुझाब छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई आबश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न सरकारले तत्काल कार्यक्रमहरु बनाई उनीहरुलाई ईङ्गेज गर्नु पर्छ ।

 

बसोबासको व्यवस्थापन नयाँ शैक्षिक जागरण

 

नागरिकहरुको बसोबासको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारले २०७२ सालमा गएको महाभुकम्पको समय पश्चात चेत्नु पर्ने थियो तर चेतेनन् भन्ने यो पुस्ताको ठम्याई रहेको छ । अब पनि शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रको बसोवास व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट मार्ग चित्र नबनाउने हो भने मुलुकको समृद्धि नारामा मात्र सिमित हुने प्रष्ट छ ।

 

त्यसैगरी बसोवास र शिक्षालाई सँगसँगै लैजानु पर्छ । अब जन्मने प्रत्येक बालबालिकाले एउटै गुणस्तरको विद्यालय शिक्षा पाउनु पर्छ । चाहे उसको बसोबास विकट स्थानमा होस वा शहरमा ! आधारभूत शिक्षा एउटै गुणस्तरको हुनु पर्छ । आधुनिक नेपालमा अबको शिक्षा आधुनिक राष्ट्र प्रेम र समृद्धिको लागि भन्ने जागरण ल्याउन नयाँ पुस्तालाई विद्यालय शिक्षादेखि नै पाठ्य सामाग्रीहरुमा नै परिवर्तन जरुरी छ । शैक्षिक जागरण वीना समृद्धि सम्भब छैन ।

 

आफ्नो हवेली आफ्नै गाउँमा बनाऔं

अधिकांश नेता, कर्मचारी, ठूला व्यापारीहरु राजधानी र प्रमुख शहरहरुमा भव्य महल वा हवेली बनाउँने सपना देख्छन् । तर पैतालिस पचपन्न उमेर समुहका व्यावशायीहरुको धारणा प्रत्येक नागरिक चाहे त्यो नेता, बुद्धिजिवी, कर्मचारी वा व्यापारी नै किन नहोस् उसको घर, महल वा हवेली आफ्नै जन्मस्थामा हुनु पर्छ । तब मात्र नेपाल समृद्ध हुनेछ ।

 

समाजका अग्रजहरुले आफ्नो जन्म स्थान वा गाउँ छोड्नु भनेको दलाली प्रबृत्ति बढ्ने, सामाजिक अन्याय बढ्ने । सामाजिक शान्ति सुरक्षा कमजोर हुने र समाज पछौटेपनमा रहिरहने माध्यम बनेका थुप्र्रै उदाहरण उनीहरुले दिंदै भने– अब प्रत्येक नेता, सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरुले राजधानी वा शहरमा होईन आफ्नै गाउँ, जन्मस्थान, थात थलोमा नै घर, महल वा हवेली जे बनाउनु छ, त्यहिँ बनाउनु पर्ने नीति ल्याउनु पर्छ । यो सांस्कृतिक जागरण वीना सम्भव छैन समृद्धि ! सन्तुलित विकास र डन, अपराधी, तस्कर र विचौलीया मुक्त समाज निर्माण गर्ने एक कडि हो यो अभियान ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर व्युटिफिकेशन

छलफलको क्रममा युवाहरुले सृजनशील विचारहरु प्रस्तुत गर्दै भने, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका वोर्डरहरुको व्युटिफिकेशन जरुरी छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका कम्तिमा पाँच किलोमिटर क्षेत्र हरियाली, फलफुल, जंगल बनाएर प्राकृतिक रुपमा आकर्षक ठाउ बनाउनु पर्छ । अव्यवस्थित बस्ती र अस्वाभाविक व्यापारीक केन्द्रको कारण पनि हामीले हाम्रो मुलुकको प्रवद्र्धन गर्न नसकिएको ठम्याई छ, युवाहरुको ।

 

बाहिरबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरुलाई फरक अनुभुति गराउँनु पर्छ । हामीले समृद्धि ल्याउन शुरुगर्ने व्युटिफिकेशन बोर्डरबाट नै हो । हामीले पर्यटन प्रवद्र्धनमा लाभ लिन सक्ने एउटा आयाम हो यो अभियान । यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आबश्यक अध्ययन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ ।

 

युथलेस् र टुथलेस् गाउँ परिवर्तन अभियान

 

युवाहरु खाडीमा, नाती नातिना बुहारीहरु शहर बजारमा, दाँत झरेका बुडाबुढीहरु मात्रै गाउँमा भन्दै पैतालिस पचपन्न समुहका युवाले भने “हाम्रो गाउँघर युथलेस् र टुथलेस्मा नामाकरण भैरहेका छन् । यो डरलाग्दो संस्कृतिको अन्त्य विना समृद्धि सम्भव हुनसक्दैन ।

 

हाम्रो देशमा लाहुरे संस्कृति प्रथम तथा दोश्रो विश्वयुद्धदेखि कै हो । अरुको दास भरिया । चौकिदार । लडाकु । रक्षक । बडिगार्ड । वैदेशिक रोजगारिका नाममा लाहुरे संस्कृति राणा, शाह, पञ्चायत देखिकै हो । बहुदल पछि भने ड्यान्जर, डिफिकल्ट र डर्टिकाममा पनि लर्को लागेर विदेशिने संस्कृति बढेको निष्कर्ष छ निकाल्यो यो समुहले ।

 

अब एक पटक बैदेशिक रोजगारिमा गएको युवा स्वदेश फर्के पछि फेरी विदेश नजाउन् भन्ने खालका योजना बनाउनु पर्छ । समृद्ध नेपाल बनाउन उनीहरु नेपालमै रहनु पर्छ । उनीहरु इङ्गेज्ड हुनसक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसको लागि विभिन्न मोडेल हेर्न सकिन्छ ।

 

त्यस्तो कार्यक्रम बनाउन सरकारलाई आफ्नो उमेर समुहले आबश्यक सहयोग गर्न यो समुहले प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ र आधारभुत रुपमा प्राविधिक शिक्षा सरकारले नै निशुल्क रुपमा स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध गराउँने र त्यसरी विज्ञता हासिल गरेकाहरुलाई कम्तिमा पँच बर्ष गाउँमा नै सेवा गराउने अनिवार्य व्यवस्था सहितको दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापनका नवीन कार्यक्रमहरु आफूहरुसँग रहेको यो समुहका युवाहरुको दावी छ ।

 

राष्ट्रिय परिचयपत्र र केन्द्रीय डाटावेस

 

समृद्धिको आधार कोर्ने काम तथ्यांकमा आधारित बनाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै ती युवाहरु भन्छन्–राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने र प्रत्येक नागरिकको तथ्यांक स्थानीय देखि केन्द्रीय सरकारसम्म हुने र त्यसको तुरुन्त कार्यान्वयन गरि योजना तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । जनसंख्या, र क्षेत्रगतरुपमा जनशक्ति र त्यसको मोविलिटि समेतको जानकारी हुँदा मात्र समृद्धिको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्भव हुने उनीहरुको ठहर छ ।

 

शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी र जनशक्तिको अबस्थाका बारेमा केन्द्रीय तहमा रहने र स्थानीय तहमा रहने एउटै डाटावेसको माध्यमबाट योजना तर्जुमा गरि नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा नागरिकहरुको ईङ्गेजमेण्ट योजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

 

समृद्धि संविधान मै व्यवस्था

आधुनिक नेपालको शुरुवात भनेकै गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भए पश्चात संविधानको कार्यान्वयन गर्दै तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र संघीय संसदबाट केन्द्रीय सरकार गठन भए पश्चातको अबस्था नै हो । सरकारले आफ्नो गठन सँगसँगै समृद्ध नेपाल बनाउने संविधानमा नै उल्लोखित भावना र मर्म अनुरुप आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्दै अगाडि बढ्ने घोषणा गरेको छ ।

 

संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, वालिगमताधिकार, आबधिक निर्वाचन, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।”

 

सुशासनः समृद्धि पहिलो आधार

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद वहालीको क्रममा सुशासन र समृद्धिलाई पहिलो वाक्यमै समावेश गरेकाले यो विषय सरकारका मन्त्रीहरुबाट राजनीतिक पार्टिका नेताहरुबाट, विज्ञ एवं विश्लेषकहरुबाट समेत प्राथमिकता पाईरहेका छन् । त्यसो त सरकार गठन पश्चात सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना र प्राथमिकताहरु, कार्ययोजनाहरु सहितको प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै जाने परम्परा नै हो । राष्ट्रपतिको निर्वाचन पश्चात सरकारले पूर्णतापाई आफ्ना प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गर्नेछ, सबैले प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

 

हनिमुनमा नै समृद्धिको टेलर

 

यस्तो प्रतिवद्धता अनुरुप नै सरकारलाई एक सय दिनको समय हनिमुन पिरिएड (मधुमास)को लाभ दिने परम्परा विश्वभर नै छ । सरकार गठन पछिको सय दिनलाई खुल्ला सडकमा गाडि कुदाए झैं कसैको विरोध अबरोध विना चल्न पाउँने विशेष मौकाको रुपमा सरकारको कामकाज दैनिकिलाई हेरिन्छ । सरकारले आफ्नो गठन पश्चात गरेको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनलाई प्रत्येक नागरिकले समेत अनुभूति गर्ने गर्दछन् ।

 

अब ओली सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यकालमा मै समृद्धिका आयामहरुका केहि नमुना काम गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने युवाहरुको धारणा रहेको छ । युवाहरु सबैले सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर सबैले सरकारलाई आत्मबल र हौशला प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

 

प्रधानमन्त्रीलाई असफल हुने छुट छैन

 

आधुनिक गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सम्पूर्ण समय समृद्ध नेपाल बनाउँन लागि परुन् । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता । आफुले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने, अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने र भ्रष्टाचार नसहने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । त्यसैले हाम्रो पुस्ताका काविल युवाहरुको धारणा छ “केपी ओलीको सरकार असफल हुनु भनेको गणतान्त्रिक संविधान असफल हुनु सरह हो । सरकारले यो वा त्यो वहानामा समय गुजार्ने, संविधानले भने बमोजिम राज्यको दायित्व निर्वाह नगर्ने र असफल हुने छुट यो सरकारलाई छैन ।”

 

 

 

Comments

Photography