MENU
नेपाली कांग्रेस सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैमा असफल-भीम भुर्तेल
 : 970 views
  Apr 13, 2018

स्वेत–पत्रमाथि आफ्नो पोजिसन राख्ने जस्तो विधी र प्रक्रिया अपनायो, यसबाट यो दल चुकेको छ । यसबाट कांग्रेस सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैमा असफल प्रतित हुन्छ । लाग्छ, कांग्रेसको नेतृत्वलाई संसदीय व्यवस्थाको गरिमा र अस्मिता के गर्दा रक्षा हुन्छ भन्ने बिषयको आधारभुत ज्ञान छैन ।

 

नेपालको मौजुदा संविधानले संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गिकार गरेको छ । यस संविधानमा २०४७ सालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको संसदीय व्यवस्थाभन्दा फरक प्रधानमन्त्रीले एकपटक विश्वासको मत लिएपछि २ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि अर्को प्रस्ताव १ बर्ष अगाडि ल्याउन नपाइने व्यवस्थालाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको नाम दिइएको छ । यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको स्थापनाको श्रेय नेपाली कांग्रेसलाई जान्छ । यो नेपाली कांग्रेसकै जोडबलमा नै स्थापित भएको हो भन्नेमा कतै विवाद छैन ।

 

 

तर, संविधान निर्माणको क्रममा वामपन्थीलाई संसदीय व्यवस्था मास्न खोजेको आरोप लगाउने र संसदीय व्यवस्थाको सवैभन्दा ठूलो हिमायती नेपाली कांग्रेस अल्पकालका खुद्रा र झिनामसिना लाभका कुरामा अल्झेर दिर्घकालमा आफ्नो प्रमुख राजनीतिक आधार निरन्तर गुमाउँदै गैरहेको छ ।

 

 

सन्दर्भ  हो, ओली प्रशासनका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफु अर्थमन्त्री भएको करिब १ महिनापछि सभामुखसंग बिशेष समय लिएर प्रतिनिधीसभामा नेपालको अर्थतन्त्रबारे जारी गरेको स्वेत–पत्र हो । कुनै समय ‘संसदलाई वोकाको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने’ संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने राजनीतिक दर्शन भएको राजनीतिक पार्टीका अर्थमन्त्रीले संसदमा स्वेत–पत्र जारी गर्नु नेपालका वामपन्थीले संसदीय व्यवस्थाबारे देखाएको परिपक्कता हो । यसको लागि अर्थमन्त्री खतिवडा बधाईका पात्र छन । प्रधानमन्त्री ओली वास्तवमा संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने होइन, यसलाई बलियो बनाउँन चाहान्छन भन्ने देखिन्छ । यो स्वेत–पत्र जारी गरेको प्रक्रिया र व्यवहार हेर्दा ।

 

 

किन जारी गरिन्छ स्वेत–पत्र

 

संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिने बेलायतको संसद ‘हाउस अफ कमन्स‘मा स्वेत–पत्र प्रस्तुत गर्ने परम्पराको थालनी भएको हो । यो ‘वेष्टमिन्स्टर’ मोडेलको सरकारका भएका देशमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । स्वेत–पत्र सरकारले दुई अवस्थाबारे जारी गर्ने बेलायती संसदीय अभ्यास छ । र, त्यो अभ्यासलाई बेलायती ढाँचाका संसदीय व्यवस्था भएका देशमा अपनत्वको साथ अपनाइन्छ ।

 

 

पहिलो अवस्था हो, सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक चासोको मुद्धाको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी दिन संसदमा स्वेत–पत्र जारी गर्दछ । जस्तो बेलायतमा अर्थतन्त्रबारेमा जानकारी दिन, युद्धको बारेमा जानकारी दिन सरकारले स्वेत–पत्र जारी गर्ने गरेको अभ्यास पाइन्छ ।

 

 

दोस्रो अवस्था हो, कुनै पनि नीतिको धोषणा गर्नको लागि नीतिगत स्वेत–पत्र (पोलेसी ह्वाइट पेपर) जारी गर्ने परम्परा रहेको छ । द्धितीय विश्वयुद्धपछि विभिन्न उपक्रमको राष्ट्रियकरण गर्न होस वा मार्गरेट थ्याचरले नीजिकरण गर्दा दुवै नीतिगत धोषणाको समयमा स्वेत–पत्र जारी भएको थियो । यसरी जारी भएको स्वेत–पत्रमाथि संसदमा बृहत छलफल गरिन्छ । छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।

 

 

यस हिसावले स्वेत–पत्र जारी गर्नु आफैमा संसदीय व्यवस्थाको लागि सकारात्मक बिषय हो । यस आलेखमा अहिले जारी भएको स्वेत–पत्रमा के उल्लेख छ ?, स्वेत–पत्रमा गरिएको जिकिर ठिक हो वा वेठिक भनेर पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गरिने छैन । यहाँ स्वेत–पत्र जारी भएपछिका विधी, प्रक्रिया र पद्धतीको बिषयमा मात्र केन्द्रीत गरिने छ ।

 

 

स्वेत–पत्रबारे अर्थमन्त्रीको दावी एक छ । प्रतिपक्षी दलको दावी सरकारको ठिक विपरित छ । पेश गरिएका तथ्य र तथ्याङ्कका बिषयमा पनि सरकार र प्रतिपक्षी दलका भिन्न धारणा छन । यो संसदीय व्यवस्थामा स्वाभाविक बिषय हो ।

 

 

तर, सवैभन्दा कमजोरी प्रक्रियागत, विधीगत र पद्धतगित रुपमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसले गरि रहेको छ । संसदीय व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था गर्ने कडा अडान राख्ने दल सरकारले स्वेत–पत्र जारी गरेपछिको उक्त स्वेत–पत्रले चित्रित गरेको अवस्थाबारे कांगे्रसले प्रतिक्रिया दिन प्रयोग गरेको विधी र व्यवहार अत्यन्र्तै असंसदीय छ ।

 

 

स्वेत–पत्रबारे कांग्रेसले ढिलो गरि प्रतिक्रिया दियो । त्यो पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यलय सानेपामा उक्त दलका केन्द्रीय प्रवक्ताले आयोजना गरेको संवाददाता सम्मेलनमार्फत । यो संसदवादको हिमायती दलले गर्ने शोभनीय कार्य किर्माथ मान्न सकिदैन ।

 

 

के गर्नु पर्दथ्यो कांग्रेसले

 

 

स्वेत–पत्र जारी भएपछि नेपाली कांग्रेसले तुरुन्तै दुवै सदनको संयुक्त सत्र आयोजना गरेर यो बिषयमा संसदमा स्वेत–पत्रबारे बृहत छलफल गर्ने माग राख्न पर्दथ्यो । अथवा प्रतिनिधीसभा वा राष्ट्रिय सभा दुवैमा छुट्टाछुट्टै भए पनि यसमाथि छलफल गर्न माग गर्न पर्दथ्यो । यसरी गरेको मागमाथि सत्तापक्षले नाइनास्ती गर्न पाउँदैन । स्वेत–पत्र जारी गरेपछि त्यसमाथि प्रतिपक्षी दलसंग गहन छलफल गराउँने दायित्व सत्तापक्षको हो । त्यो आधारभुत संसदीय आचारण र व्यवहार हो ।

 

 

यसरी छलफल गर्दा यो स्वेत–पत्रले समेटेका बिषयमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल राष्ट्र वैंकका गर्भनर तथा उच्च अधिकारी, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उच्च अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उच्च अधिकारीलाई संसदमा ‘टेस्टीफाई’ गर्र्नु पर्दथ्यो । ती अधिकृतहरु उपलब्ध दस्तावेज र तथ्याङ्कसहित संसदमा उपथिस्त भै जानकारी दिने थिए । साथै अर्थतन्त्रका बिशेषज्ञ, अर्थशास्त्रका अनुसंन्धाता, प्राध्यापक र अर्थशास्त्रका ज्ञातासमेतलाई उक्त सेसनमा विज्ञको राय पेश गर्न उक्त छलफलको सत्रमा लगाउन सकिन्थ्यो । बेलायतमा यस्तै गर्ने परम्परा छ ।

 

 

जनताले टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने छलफलमा कसले सत्य बोल्यो कसले झुट बोल्यो थाहा पाउँने थिए । स्वेत–पत्रले समेटेका बिषयमा वास्तविक जानकारी जनताले पाउँने थिए । संसदीय व्यवस्था यस्तो हो जसमा आफनो ‘कन्स्टीच्युण्ट’ले ‘कन्स्टीच्युन्सी’बाट यर्थाथ जान्ने अधिकार राख्छ र त्यो पुरा गर्ने दायित्व प्रतिनिधित्व गर्ने चाहे त्यो सत्तारुढ होस वा प्रतिपक्षी दलको होस । निर्वाचक(इलेक्टोरेट)संगको निर्वाचित(इलेक्टेड)को यहि दायित्वले संसदीय व्यवस्था टिकेको हुन्छ ।

 

 

त्यस्तै गरि स्वेत–पत्रबारे प्रतिपक्षी दलको धारणा संसदको संस्थागत स्मरण (इन्टिन्युसनल मेमोरी)मा छैन । संसदको आधिकारीक रेर्कडमा विपक्षीको स्वेत–पत्रबारेको धारणा अझै पनि औपचारिक रुपमा दर्ज भएको छैन ।

 

 

त्यस्तै संसदीय व्यवस्था स्थापनामा जोड दिन नेपाली कांग्रेस सत्तारुढ हुदा सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट बक्तव्यमा समावेस नभएका कार्यक्रमको धोषणा जथाभावी गर्ने कार्य गरयो, निर्वाचनमा पराजित भैसकेपछि । विधायिकाको स्वीकृतिविना एक कञ्चो पनि कर उठाउँन र खर्च गर्ने पाउँदैन (सिङ्गल पेन्नी क्यान नट वि लेभिड एण्ड एक्स्पेन्ड विदआउट कन्सेन्ट अफ पार्लियामण्ट) भन्ने संसदीय मान्याता रहेको छ । संसदीय व्यवस्थाको यो मर्म आफै संसदीय व्यवस्थाको हिमायती दावी गर्ने कांगे्रसले सत्तारुढ हुँदा विर्सिएको थियो । स्वेत–पत्र अहिले जारी गर्ने एक प्रमुख कारण यहि नै हो भन्ने बहालवाला अर्थमन्त्रीले पटकपटक दावी गर्दै आइरहेका छन् ।

 

 

अहिले प्रतिपक्षी दलको भुमिकामा पनि कांग्रेस अर्थमन्त्रीले जारी गरेको स्वेत–पत्रमाथि आफ्नो पोजिसन राख्ने जस्तो विधी र प्रक्रिया अपनायो, यसबाट यो दल चुकेको छ । यसबाट कांग्रेस सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैमा असफल प्रतित हुन्छ । लाग्छ, कांग्रेसको नेतृत्वलाई संसदीय व्यवस्थाको गरिमा र अस्मिता के गर्दा रक्षा हुन्छ भन्ने बिषयको आधारभुत ज्ञान छैन । कांग्रेस आफैले स्थापना गरेको संसदीय व्यवस्थाको सञ्चालनको सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल दुवै भुमिकामा असफल मात्र होइन संसदीय व्यवस्थाको कखरा पनि नबुझेको व्यवहार गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो संसदवादको हिमायती दलबाट यस्तो व्यवहार अनपेक्षित हो । यस्तो व्यवहार कांग्रेस आफ्नै लागि घातक छ ।

Comments

Photography