MENU
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवाद
 : 450 views
  Jul 29, 2018

प्रधानन्यायाधीशको नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरण हरेक नागरिकलाई ‘स्टेटमेन्ट अफ इन्टिग्रिटी’ र ‘मोरल हार्जाड’को खाडलबाट मुक्त पार्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । यो बिषयले अब भविष्यमा कहिल्यै टाउको उठाउन नसकोस् भनेर राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, न्यायमूर्ति, प्राज्ञिक र सञ्चार जगत तथा नागरिक समाज एकताबद्ध भएर उभिनु जरुरी छ ।

 

 

सर्वोच्च अदालत, नेपालको संविधानअनुसार कानूनको अन्तिम व्याख्याता, नागरिक अधिकारको पहरेदार र न्यायिक पुनरावलोकनको आधिकारिक निकाय हो । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार विधायिकाको हतारो ‘रेकलेसनेस अफ पार्लियामेण्ट’ र कार्यपालिकाको निरंकुश महत्वाकांक्षा ‘मोनार्कियल एम्विसन’लाई लगाम कस्ने काम सर्वोच्च अदालतको न्यायिक निरुपणले गर्छ भन्ने विश्वभर मानिन्छ ।

 

 

त्यसैले सर्वोच्च अदालत र यसका मातहत रहेका अदालतका सवै न्यायाधीशमा उच्च नैतिक सदाचार र निर्विवाद छवि सर्वव्यापी रुपमा अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो ।

 

 

समाजमा कानूनी मात्र होइन, सदाचार र नैतिकता प्रवद्र्धन गर्ने अप्रत्यक्ष दायित्व न्यायमुर्तिसंग रहन्छ । संविधान र कानूनको ज्ञान, योग्यता र कार्यक्षमता, कार्यदक्षता र संवैधानिक कानूनको परिपालना तथा नैतिकता र सदाचारले मात्र न्यायपालिकाले गरेको न्यायिक निरुपणमा आमनागरिकको विश्वास र भरोसा अडिएको मानिन्छ । तर आफै विवादको दलदलमा फसेको नेपालको न्यायपालिकाले गरेका न्यायिक निरुपण कानूनी दृष्ट्रिकोणमा मान्य भए पनि त्यो थोपरिएको न्यायको रुपमा समाजले लिइरहेको हुन्छ । यसले गर्दा कमजोर नैतिक धरातल र सदाचारमा उभिएको न्यायमूर्तिले नागरिकको हक रक्षाको खवरदारी गर्न असमर्थ हुन्छ भन्ने पनि बिर्सन नसकिने तथ्य हो, किनभने त्यस्तो न्यायाधीश धेरै कोणबाट दवावमा रहेका हुन्छ । केही समययता सर्वोच्च अदालतबाट भएका धेरै न्यायिक निरुपणमाथि समाजमा घनिभूत प्रश्न उठ्ने जहडी कारण न्यायाधीशको विवादास्पद छवि हो भन्ने न्याय अन्वेषणका प्राज्ञिक व्यक्तिहरुको धारणा रहेको देखिन्छ ।

 

 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको सर्वोच्च अदालतका प्रमुखबाट भएको लज्जास्पद बर्हिगमनपछि अहिले संसदको सार्वजनिक सुनवाई समितिमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक योग्यतामाथि पराजुलीकै जस्तो गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उमेर ढाँटेको भनेर न्यायपरिषदका एक सामान्य अधिकृतले एउटा पत्र पठाएपछि उमेर हदको कारण पराजुलीले अवकास मात्र पाएनन्, एकवर्ष अघिदेखि खाइपाइ आएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा सबै हर्जाना तिर्नुपर्ने गरी लज्जास्पद रुपमा सर्वोच्च अदालतको प्रमुख पदबाट निकालिनु परेको थियो । जसले गर्दा न्यायको सर्वोच्च पदको गरीमा र महत्व सबैभन्दा तल झर्न मात्र पुगेन कि न्यायपालिकामा कार्यरत अन्य न्यायाधीशहरुले समेत मुख छोपेर हिड्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न हुन पुग्यो ।

 

 

पराजुलीले न्यायपालिकाको मुहारमा घसेको मोसो असार र साउन महिनाको पानीले समेत पखालिन नपाउदै पराजुलीका उत्तराधिकारी जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नैतिकता र सदाचारको कठघरामा निरिह भएर उभिएको छ ।

 

 

हरेक प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको समयमा उठ्ने यस्ता विवादित र घृणित प्रश्नले सर्वोच्च अदालत झुट र फरेवी, नक्कली र स्वांगे काम गर्ने कमजोर नैतिक धरातल भएका व्यक्तिहरु आसिन हुने थलो त होइन भन्ने कुरा समाजले लिनु अन्यथा पनि होइन । यसका दोषि भनेका यस्तो अवस्था थालनी गर्ने आरोप लागेका तथाकथित न्यायाधीशहरु नै हुन् ।

 

 

साथै, सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरुको पछिल्लो खराव आचरणको रेकर्डले देशभर फैलिएर रहेका जिल्ला, उच्च अदालत, न्यायाधीकरण र विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुमाथि पनि उपरोक्त प्रश्न स्वाभाविक रुपमा तेर्सिन्छन । न्यायालय झुठो विवरण दिनेहरुको जर्जर अखाडा त होइन भन्ने भान समाजमा मेट्नै नसक्ने गरी पर्न थालेको छ । यसले न्यायालय जस्तो आस्था, गरीमा र जनविश्वासको धरोहर दूर्गन्धले नाक थुन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको ज्यादै घीनलाग्ने विषय हो ।

 

 

विकाशशील देशका नागरिकमाथि विकसित देशले हरेक बिषयमा शंकाले हेर्ने कारण भनेकै यस्तै विषय हुन् । आमरुपमा विकाशशील देशका नागरिकमा ‘अखण्डताको बयान’ अर्थात ‘स्टेटमेन्ट अफ इन्टिग्रिटी’को अभाव रहन्छ । नागरिकले पेश गरेका दस्तावेजहरु फर्जी हुन्छन भन्ने मान्यता राख्छन् । त्यसैले असल दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने नागरिक पनि सधैं शंकाको घेरामा पर्छन् । नेपाली पासपोर्ट वोकेर भिसाको लागि विदशी दुतावासमा जादाँ होस वा विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनको आवेदन दिंदा होस वा विदेशी संस्थामा जागिर खानको लागि दिएका निवेदनमाथि नैतिक जोखिम अर्थात ‘मोरल हार्जाड’ छ कि भनेर अस्मिता र गरीमामा आँच आउने गरी जिरह गरिन्छ ।

 

 

जुन देशको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश नै प्रहरीका पाँच आइजीपीहरु झै यस्तो ‘मोरल हार्जाड’को बिषय बनेपछि ती सञ्चार माध्यमका हेडलाइन्स त बन्छन् नै तर यसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संपूर्ण नागरिकहरु नै सधै ‘मोरल हार्जाड’को बिषय बन्नपुग्छन् । यसले गर्दा हरेक नागरिक ठाउ ठाउमा अपमानित बनिरहनु पर्छ ।

 

 

‘स्टेटमेन्ट अफ इन्टिग्रिटी’ सार्वजनिक पदमा होस वा नीजि क्षेत्रमा कार्यरत हरेक व्यक्तिमा अपेक्षित हुन्छ, विकसित देशमा । अमेरिकामा यस्तो उल्लङघन गर्नेलाई तुरुन्तै एफविआईले पक्रेर ६ महिना जेल सजायको माग गर्दै अदालतमा पाता फर्काएर पु¥याउछ । यस्ता बिषयमा कतिपय नेपाली नै अमेरिकामा परेका घटना पनि छन् । गोपनीयताको कारण व्यक्तिको नाम र कम्पनीलाई नखुलाई एक सन्र्दभ यहाँ उल्लेख गरिदैछ–

 

 

अमेरिकाको आइभिलिग विश्वविद्यालयबाट बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ्गमा एमइ गरेको एक व्यक्तिले एक प्रख्यात मेडिकल इक्युपमेण्ट उत्पादक कम्पनीमा जागिरको लागि आवेदन दिएका रहेछन् । उनले आफ्नो बायोडाटामा अर्को प्रख्यात कम्पनीमा काम गरेको अनुभव उल्लेख गरेका रहेछन । पछि रेफरेन्स जाँच गर्दा उनले झुठो विवरण दिएको पुष्टी भएपछि एफविआईले गिरफ्तार गरेर मुद्धा चलाउदै ६ महिना जेल सजायसमेत भएको थियो । नेपालको व्याच टपर त्यो ब्यक्ति पछि शैक्षिक योग्यताअनुसार काम नपाउने भयो । आखिरमा लखतरान भएर उ अहिले सडकमा कराउदै स्ट्रिट फुड बेच्ने हालतमा अमेरिकामा बसिरहेको छ ।

 

 

यस्ता बिषयहरुबारे विकसित देशमा हरेक आवदेकले पेश गरेका कागज पत्रपछि ‘स्टेटमेन्ट अफ इन्टिग्रिटी’को घोषणा गर्दै त्यसमा हस्ताक्षर गर्नु पर्दछ । कुनै पनि विवरण झुठो पाइएमा जेलको सजाय हुने निश्चित छ । तर विडम्बना हाम्रो देशका प्रधानन्यायाधीश नै झुठो विवरणमा एकपछि अर्को मुछिनुले कतै प्रधानन्यायाधीश बन्ने हो भने झुठो प्रमाणपत्र र नक्कली उमेरको हुनु पर्ने छ भनेर कसैले सिनेमा बनायो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

 

 

साथै प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेका न्यायमूर्तिको शैक्षिक योग्यतामाथि यस्ता गंभीर प्रश्नले हरेक नेपालीको ‘स्टेटमेन्ट अफ इन्टिग्रिटी’माथि नै प्रश्न उठाइ रहेको छ ।

 

 

अहिले यो प्रकरणलाई एक अवसरको रुपमा लिएर यसपछिका दिनमा यस्ता विवाद सिर्जना हुन नदिन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र गंभीरतापूर्वक छानविन गर्न जरुरी छ । साथै अब सवै न्यायाधीशहरुको पनि शैक्षिक योग्यता र जन्म मिति छानविन गरिनु पर्छ । त्यस्तै सवै सरकारी कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र जन्म मिति पनि छानविन गरिनु पर्दछ । र, दोषि पाइएमा विना हिचकिचाहट पाता फर्काएर जेलमा कोच्नु पर्छ ताकि त्यसपछि कसैले पनि यस्तो पतीत कार्य गर्न हिम्मत नगरोस् ।

 

 

प्रधानन्यायाधीशको नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरण हरेक नागरिकलाई ‘स्टेटमेन्ट अफ इन्टिग्रिटी’ र ‘मोरल हार्जाड’को खाडलबाट मुक्त पार्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । यो बिषयले अब भविष्यमा कहिल्यै टाउको उठाउन नसकोस् भनेर राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, न्यायमूर्ति, प्राज्ञिक र सञ्चार जगत तथा नागरिक समाज एकताबद्ध भएर उभिनु जरुरी छ ।

Comments

NIC Asia