MENU
दबावमा दुई तिहाईको ओली सरकार
 : 1,608 views
-डा. नारद भारद्वाज   Aug 09, 2018

सरकारले सामुहिक जिम्मेवारी र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको संस्कृति विकास गर्दै जनसरोकारका मुद्दामा संवेदनशिल भएर परिणाममुखी उपलब्धी हासिल गर्न सकेन भने दुई तिहाई मत पाएको सरकारले आफ्नो औचित्य सावित गर्न अफठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।

 

 

 

गत श्रावण तीन गते एकीकृत नेकपाको सरकारले सत्ता सञ्चालन शुरु गरेको पाँच महिना पुगेको छ । यस अवधीमा नीतिगत तहमा भएका केही सकारात्मक निर्णयहरुवाहेक देखाउन लायक खासै उपलब्धी हासिल गर्न सकेको  छैैन । यसको फाइदा उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको चौतर्फी घेराबन्दी र दानवीकरण शुरु गरेको छ । देशले सामना गरिरहेका साना÷ठुला समस्या र मुद्धालाई अतिरञ्जित गरी  राजनीतिक परिस्थितिलाई उत्तेजना र अस्थिरतातर्फ लैजान प्रयत्न गरिरहेको छ । यो प्रतिकूल परिस्थितिलाई कसरी सामना गरेर स्थिरता र समुन्नतिको आफ्नो घोषित यात्रामा सरकार अघि बढ्ने हो भन्ने कुरा राजनीतिक परिवेशलाई नियाली रहेकाकालाई कौतुहलको विषय बनेको छ ।
सत्तासीन दलका कमजोरीमा मरणान्त आक्रमण  गर्ने उद्धेश्यसाथ प्रतिपक्षले आपना  संघर्षका योजना  संगठित गरिरहेको कुरा कोहीबाट लुकेको छैन । प्रतिपक्ष हेर्दा र सुन्दा हो कि जस्तो लाग्ने, तर कपटपूर्ण कार्यसुचिमा सरकारलाई अल्झाएर यसलाई लतार्न, गलाउन र पराजित गर्न चाहन्छ । डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनलाई उचालेर सत्तासीन दलको नैतिक धरातललाई कमजोर पार्न यसले गरेको चालबाजी यसैको उदाहरण हो ।
डा. गोविन्द केसीसंग अधिल्लो विहिबार भएको सरकारकोे सहमतिले सत्तासीन दललाई नैतिकता र आचारहीनताको दलदलमा फसाएर अगाडि बढ्न  नदिने प्रतिपक्षको योजना असफल बनाएको छ । तर, अझै पनि सत्तासीन दल खतराबाटवाहिर आउन भने सकेको छैन ।

 

 

 

डा.केसीको भोक हडतालबाट सत्तासीन दलले शिक्षा लिनु पर्ने शिक्षा के भने इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार भएर पनि वामपन्थी सरकार विरोध र आलोचनाबाट अभेद्य छैन । यो प्रतिपक्षको सुक्ष्म निगरानीभित्र छ र यसले अलिकति खुट्टा लेचाएर हिडेको देख्नासाथै यसमाथि घातक  हमला भइहाल्ने छ ।

 

 

 

कमरेड  ओलीले गत मंसिर महिनामा भएको संघीय निर्बाचनबाट प्राप्त प्रचण्ड विजय लहरमा सवार हुँदै सत्तारोहण गर्नु भएको थियो । त्यतिबेला उहाँप्रति उर्लदो जनलहरको समर्थन र दशकौ लगाएर निरकुंशताको विरुद्ध र लोकतन्त्रका लागि गरिएको आन्दोलनबाट उहाँले कमाएको छविले उहाँको राजनीतिक स्वीकार्यतालाई झन उचाईमा पु¥याएको थियो । २०७२ सालमा भएको भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध उँहाले देखाउँनु भएको इस्पाति अडानले उहाँको  लोकप्रियतालाई शिखरमा पु¥याएको थियो ।

 

 

 

उहाँलाई नेपाली जनताले एकजना स्वप्नद्रष्टा नेता ठानेर समर्थन गरेका हुन् । बहुमत पाएमा देशलाई शान्ति, स्थायित्व र समुन्नति दिने वामपन्थी गठबन्धनको प्रतिज्ञाबाट प्रभावित भएर मतदाताहरुले गठबन्धनले मागेको भन्दा पनि अझ अगाडि बढेर दुई तिहाई बहुमत दिएका हुन् ।
तर, विश्वराजनीतिको सन्दर्भमा दुईतिहाई बहुमतले सकारात्मक सन्देशमात्र प्रबाहित गर्दैन भन्ने कुरा नेकपाको एकमना सरकारले बुझ्न नसकेको यथार्थ त्यसपछिका घटनाक्रमहरुले देखाए । अभूतपूर्व बामपन्थी विजयबाट बहुसंख्यक जनता हर्षित भए भने स्थायित्व र शान्तिका शत्रुहरु यसलाई आफूमाथिको घातक प्रहार ठानेर वामपन्थी सरकार विरुद्ध अन्तिम लडाइँ लड्न तयार भए ।
वामपन्थी सरकार सत्तामा आएपछि नै नेपाली कांग्रेस र राजपा साना साना कुरामा निर्हूँ खोज्ने  र सरकारको अग्रगतिलाई छेक्ने काममा तल्लिन देखिए । यसो  गरेर सरकारको छवि धमिल्याउने र यसलाई असफल पार्ने यीनीहरुको उद्देश्य देखिन्छ ।

 

 

 

निर्वाचनमा प्राप्त मतका हिसाबले सिमान्त शक्ति बनि सकेका प्रतिपक्षीले सरकारका नीति र कार्यक्रम, बजेट, यातायातमा सिण्डिकेट तोडने यसको निर्णय र निर्माणमा लापर्बाही र ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारहरुलाई कार्वाही गर्ने यसको अठोट विरुद्ध आवाज उठाएर विपक्षी दलको धर्म निभाएका हुन् । तर, यसबाट सरकारको छविमा खास प्रभाव परेको थिएन ।
तर, डा. केसीका भोक हडतालको घटनाले भने विपक्षीलाई संगठित हुने राम्रै मौका प्रदान ग¥यो । तर, यसले सत्तासिन दललाई पनि एउटा परीक्षाबाट पार हुने अवसर दियो । शुरुमा सरकारले डा. केसीको भोक हडताललाई सामान्य रुपमा लियो र  यसलाई कर्णाली शिक्षण अस्पतालको एउटा चिसो कोठामा  छिटै सेलाएर जाने परिघटना ठान्ोको थियो । यसको गम्भीरताबारे समयमा आवश्यक गृहकार्य गरिएन । तर, जव भोक हडताल लम्बिदै गएर हडताली डाक्टरको ज्यान जोखिममा पुग्ने स्थिति उत्पन्न भयो तव मात्र यसमा आँखाले देख्न सक्ने भन्दा धेरैकुरा संलग्न भएको कुरा सरकारले बुझ्न सक्यो ।

 

 

 

यसमा प्रतिपक्षीवााहेक विदेशी तत्वहरु पनि संलग्न थिए । उनीहरुले डा. केसीलाई उक्साएर डा. उनको अनसनलाई २७ दिनसम्म तन्काउने काम गरे । प्रतिपक्षीहरु उनलाई मृत्युको मुखसम्म पु¥याएर लासको राजनीतिमा नेकपालाई फसाउँन चाहन्थे ।
ढिलै भए पनि सत्तासीन दलले बिपक्षीको चालबाजीलाई बुझ्यो र सोझै डा.केसीसित वार्ता गरी जटिल स्वरुपग्रहण गर्न सक्ने समस्याको समाधान गर्न सफल भयो । यो समस्या समाधान गरेर सरकारले ढिलै भए पनि बुद्धिमत्ता देखाएको छ । जसले भोक हडतालमा बसेका डाक्टरलाई आइपर्न सक्ने दुखान्त स्थितिबाट बचाएको छ र सरकार पनि आफूमाथि आइपर्न सक्ने अपगालबाट बँचेको छ ।
सरकार आफ्नो नैतिक बलको परीक्षामा खरो उत्रेको छ । तर, यो घटना सरकारका लागि निन्द्राबाट ब्यूझाउँने घण्टी पनि हो । यदि यसले आफ्नो पंक्तिलाई  समेट्न र सुशासनका विश्वसनीय परियोजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सकेन भने फेरि पनि यो विरोधीको पासोमा पर्न सक्छ भन्ने यो घटनाले पुष्टी गरेको छ ।

 

 

 

यो सरकारले कहाँ सम्वैधानिक गल्ती गर्छ र यसको उछित्तो काड्न पाइन्छ भनेर प्रतिपक्षी ढुकेर बसेका छन् । डा. केसीको समस्या समाधान भयो तर, प्रतिपक्षीहरुले फेरि अरु सवालहरु खोजेर सरकारलाई लखैट्ने छन् । अगामी दिनमा प्रतिपक्षीले प्रनिनिधिसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये एउटा सत्ता पक्षलाई र अर्को प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्थाको पालन गराउन आन्दोलन गर्ने छन् । यो उनीहरुले घोषणा गरिसकेका छन् ।

 

 

 

भारतको राजदुत नियुक्तिको सवालमा पनि सरकार फस्ने सम्भावना निश्चितप्राय थियो किन कि संवैधानिक निकायको प्रमुख भै सकेको व्यक्ति परामर्श दिने वा अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेवाहेक अन्य पदहरुमा नियुक्त हुन नसक्ने संम्वैधानिक व्यवस्थाको निलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको लागि राजदुत सिफारिस गर्ने कुराले उलंघन गरेको थियो । तर, यो सिफारिस निस्क्रिय भएसंगै  यो विषयमा पनि सरकार असजिलो स्थितिबाट बँचेको छ ।
अहिले के देखिदैछ भने सरकारले राज्य सञ्चालनका संवेदनशील सवालमा पनि सुविचारित निर्णयहरु गर्न सकिरहेको छैन । तत्कालिन प्राथमिकताका विषयहरुलाई उपेक्षा गरे जस्तो देखिंदैछ । सक्षम र उपयुक्त मानिसलाई उपयुक्त ठाउँमा जिम्मेवारी दिनसके जस्तो लाग्दैन । सरकारका आदर्श, सिद्धान्त मूलभूत नीतिसंग असहमत राजदुतले विदेशी कुटनीतिक नियोगको अझै नेतृत्व गरि रहेका छन् । यो असंगत अवस्था हो । समुन्नतिका लागि बाह्य सामथ्र्यको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्ने अवस्थामा सरकारको भावना र मर्मको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरु संवैधानिक निकायहरुमा यथासक्य छिटो नियुक्त भइसक्नु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको देखिदैन ।
यसो हेर्दा सरकार स्वचालित अवस्थितिमा चलेको छ कि जस्तो देखिन्छ । मन्त्रीहरु आफ्नो वरिपरि एक्लो वीरको छबि निर्माणमा लागेका प्रतीत हुन्छन् । प्रधानमंत्री ओलीको नेतृत्वको प्रभाव र ओज सरकारी निकायमा देखिएको छैन ।  सरकारप्रतिको शुरुका दिनमा देखिएको उत्साह र जन समर्थन अहिले घट्दै गै रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । यदि सरकारले सामुहिक जिम्मेवारी र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको संस्कृति विकास गर्दै जन सरोकारका मुद्दामा संवेदनशील भएर विकास निर्माणका क्षेत्रमा देख्न सकिने परिणाम ल्याउन सकेन भने दुई तिहाई मत पाएर सरकारमा गएको औचित्य सावित गर्न अप्ठोरो हुन सक्ने देखिन्छ ।

 

 

Comments

Photography