नागरिकता सामान्य कागजको खोस्टो होइन।

आमा बन्न पाउने अधिकार आफ्नो नामको वंश कायम गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्न सकिन्छ तर केहि अपबादलाई ख्याल गर्नु देश हितको पक्षमा नै हुनेछ । बाबु बिनाको बच्चालाई विशेष व्यबस्थाको आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता दिइनु पर्छ तर बाबु बिना नै नागरिकता दिनुपर्छ भन्नु चै तर्क संगत होइन । बाबु स्वदेशी, या विदेशी को हो पहिचान भएको राम्रो हो तर बाबु बिना नै सबैलाई बंशजको आधारमा नागरिकता अनि  विदेशी जुवाईलाई पनि उही नागरिकता यो अब्यबहारिक स्वतनत्रता हो ।

 

 

नागरिकता बजारमा सजिलै किन्न पाइने बिक्रि वितरणमा राखिएको बस्तु होइन । सामान्य कागजको खोस्टो मात्रै होइन, विशिस्ट नागरिक दस्ताबेज हो ।नागरिकता सम्बन्धि प्राबधान कतिपय सन्दर्भहरुमा कठोर र अप्रगतिशील नै सहि देस हितको खातिर हुनुपर्छ । स्वतन्त्रता र समानताको नाममा राज्यको अस्तित्व र पहिचानमा नै प्रश्न उठ्ने, राज्यका मुलबासी उपेक्षित बन्ने, अल्पमतमा पर्ने र देसको स्वतन्त्रता नै खतरामा पर्ने स्थितिको आकलन पश्चात मात्र नागरिकताको बन्दोबस्ती र छिनोफानोको तर्जुमा गरिनु पर्छ । भावनामा बह्किनु भन्दा देशको यथार्थ र धरातलीय अवस्थिति, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक प्रभाव, वर्तमान स्थिति, पुर्वस्थिति र भविष्यमा पर्न आउने संकट र अवसर सबैको समुचित विश्लेषण र विवेचनाको आधारमा नागरिकता सम्बन्धि कानुनको ब्यबस्था आजको आवश्यकता हो ।

 

नागरिकताको हक नारी पुरुष सबैमा बराबर रहन्छ, हुनुपर्छ तर नागरिकता प्राप्त गर्न देशले अबलम्बन गरेको क्राइटेरिया पुरा गर्नु सबैको कर्तब्य हो । नागरिकता केवल अधिकार मात्र होइन, हुन सक्तैन कर्तव्य, दायित्व र भूमिकाको रुपमा पनि परिभाषित हुनुपर्छ । नेपालमा नागरिकता सम्बन्धि बिबाद र ब्यबधान आधुनिक नेपालको जग बसे देखि नै भएको इतिहास छ । भलै त्यतिबेला अहिले झैँ नागरिकताको प्राबधान थिएन, पृथ्वी नारायण शाह कालिन समयमा त्यो सम्भव पनि थिएन तर नागरिकको रुपमा तत्कालिन रैतान देसको नागरिक हुन्थे । राजा पृथ्वीनारायण शाहले युरोपिएन क्रिस्चियन पादरीलाई देश निकाला गर्नु, क्रिस्चियन धर्मावलम्बीलाई देश छाड्न आदेस दिनु, नागरिक र अ नागरिकको चेतले काम गरेको स्थिति हो ।

 

देशमा तत्कालिन अवस्थामा विद्यमान  धर्म भन्दा अर्को धर्म क्रिस्चियन धर्म फैलाउने र मान्ने दुवैलाई रैतान नमान्ने र देस निकाला गर्ने कार्य नागरिकता प्राप्ति र अन्त्यको शर्त थियो भनेर बुझियो भने गलत हुन्न । सात सालको राजनैतिक परिवर्तन संगै परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत रहेर राज्य र नागरिक बीच सम्बन्धको परिभाषा खोजियो फलत सरकारी सेवा, सुबिधा प्राप्त गर्न, मताधिकार प्रयोग गर्न, निर्वाचनमा भाग लिन, सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्न नागरिकता अनिवार्य गरियो तब देखि को वास्तविक नेपाली हो ? को होइन ? को हुन सक्छ  ?  कसले नेपाली नागरिकता पाउन हुने कसले नहुने ? भनेर बिबाद शुरु भयो जुन अस्वाभाविक होइन पनि । देशमा बसोबास गर्दैमा सबै मानिस त्यो देशको नागरिक बन्न योग्य नै हुन्छन भन्ने हुदैन ।  नागरिक बन्न नागरिकता पाउन देशले जारी गरेको कानुनि र संबैधानिक बन्दोबस्तीको सिमा भित्र रहनु नागरिकको पहिलो र अन्तिम कर्तव्य हो । भलै नागरिकता प्राप्तिका बैधानिक बाटो प्रजातान्त्रिक खुलापन, आधुनिक यूग र बैज्ञानिक विधिबाट गाइडेड हुनु उचित र प्रासंगिक हुन्छ । तर नागरिकता प्राप्ति र बन्चितिका केहि अपवाद पनि हुन्छन र छन् भनि स्वीकार गर्न हिच्किचाउनु ठिक हुन्न ।

 

केहि विशिस्ठ परिस्थिति र सन्दर्भमा कहिलेकाही नागरिकताको हक संकुचित र कुण्ठित पनि हुन्छ जसलाई स्वतन्त्रताको नाममा नाजायज मान्न मिल्दैन । बाध्यकारी परिस्थितिलाई राज्यको विषम परिस्थितिको उपज भनि राज्यका नागरिकले स्वीकार गर्ने महानता प्रदर्शन गरेर देशको अविछिन्न अस्तित्वको लागि त्याग देखाउनु पर्छ । नागरिकता प्राप्तिमा त्याग नारी पुरुष दुवैले देखाउनु पर्छ तर छिमेकी देसको प्रभुत्ववादी नीति, सिक्किम विलय लगायत बिबिध पिरिस्थिति, भारत नेपालको खुला सिमा, परम्परित बैबाहिक सम्बन्ध जस्ता कारणले पनि कतिपय अवस्थामा स्वतन्त्रताको हक भनी ब्यबस्थित अधिकारमा देस हितलाई केन्द्रमा राख्दा कता कता संकुचन र नियन्त्रण, नियमनको खाँचो छ । राष्ट्रियताको सम्बन्धमा नागरिकता पाउने र गुमाउने कुरा अत्यन्त संवेदनशील र सुक्ष्म विवेक प्रदर्शन गर्नुपर्ने विषय हो ।

 

जसरी प्रकृतिले नारी र पुरुषलाई दैहिक असमान बनाएर पठाएको छ त्यसैगरी कुनै कुनै कानुन र व्यवस्थाले नारी र पुरुषमा पनि एक खाले तर थोरै  भिन्नता देखाउन बाध्य बनाउछ जसलाई स्वतन्त्रताको हक कुण्ठितको अर्थमा नलीकन राज्यको बाध्यताको रुपमा सबै नारी पुरुषले बुझ्यो भने त्यो बुद्दिमता हुन पुग्छ । देशभक्ति हुन जान्छ, हाम्रो जस्तो संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थिति भएको मुलकमा नागरिकता सम्बन्धि ब्यबस्था फितलो र स्वतन्त्रता र समानताको नाममा अकन्टक खुलापन रोजियो भने कालान्तरमा त्यो घातक नहोला भन्न सकिन्न तसर्थ यसको संवेदनशीलतालाई बेलैमा बुझेर राज्यको नीति बन्यो भने अनिस्ट टर्न मद्दत पुग्छ । आजको भावनात्मक पक्ष भन्दा भोलिको दुष्परिणाम दिने यथार्थलाई मनन गर्नु देश भक्तको मूल धेय हो । कसैको स्वतन्त्रताको नाममा देसको भविष्य अन्धकारमा पुग्ने निर्णय लिनु श्रेयस्कर हुदैन ।

 

यो तीतो यथार्थ हो जसलाई सुन्दा अधिकार कर्मी र महिलाबादिलाई आवेशमा आउने बनाउछ तर आजको आवेश भन्दा भोलिको परि आउने परिवेश र समस्या ठुलो जटिल र भयावह हुनेछ भनेर बुझियो भने त्यो सामान्य लाग्नेछ ।राष्ट्रको ठेक्का र रास्ट्रवाद पुरुष जनन्द्रियमा मात्रै अडेको छैन र हुदैन भनेर प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् सत्य यहि हो त्यहि पुरुष जनन्द्रिय र महिला जनन्द्रियको असमान प्राकृतिक वितरण कै कारण यदाकदा समस्या पनि पैदा हुन्छ ।राष्ट्र भए पछि यसको आफ्नो भौगोलिक सिमा छ बन्धन छ त्यसैले त्यो बन्धन भित्र आफ्नो रास्ट्रियता बचाई राख्न महिलाको सदासयता र विवेकले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ त्यहि भूमिका आज पनि महिलाबाट देख्न देस अपेक्षा राख्दछ । महिला पुरुष भिन्न प्रकृति र भिन्न शारीरिक बनौट भएकै कारण दुवैको जनन्द्रिय मिलन बिना सन्तानको जाय जन्म हुदैन फरक फरक भूमिका तर असमान प्राकृतिक शारीरिक बनावटकै कारण महिला पुरुषको अलग अस्तित्व छ ।

 

समान तर अलग अस्तित्वकै कारण कानुनमा कही कतै अभाव र प्रभाव रहन्छ । जसको कारण र प्रभाव जहाँ र जहिले पनि परेको हुन्छ । महिला पुरुषको आ आफ्नो यौनिक स्वतन्त्रता र सिमाहरु समाजमा ब्यबस्थित गरिएको छ तर बिदेशी नागरिक संगको संसर्ग बाट जन्मिने बच्चा र विदेशी बाबुलाई नेपाली नागरिकता सहजै दिइनु झट्ट हेर्दा र सुन्दा समानता र स्वतन्त्रताको हक बिरुद्द जस्तो लागे पनि यो सहज विषय होइन हाम्रो देशको परिप्रेक्षमा हेर्दा सहजै प्राप्ती यसको लागि अनुचित र अब्यबहारिक छ । अर्को तथ्य के हो भने पुरुषले बिबहा गर्ने बित्तिकै बिदेशी नारी नै भए पनि तुरुन्त नागरिकता दिने प्रावधान सच्याउनुपर्छ । निश्चित अबधि र समय सम्मको लागि अस्थाई प्राबधान गरेर ब्यबहारिक झन्झट नहुनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।

 

नागरिकता गलत तवरले लिने र दिने कामलाई उजुरीको सिमा र हद नराखी कार्यबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । आमाको नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिंदा समाज भाडिन्छ भन्ने तर्क सँग सहमत हुन सकिन्न समाज भाड्ने बिगार्ने समाजको मूल्य स्खलित गर्ने कार्य त अहिले पनि भएको देखिन्छ तर महिलाको स्वतन्त्र छनौटको अधिकार, आमा बन्न पाउने अधिकार आफ्नो नामको वंश कायम गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्न सकिन्छ तर केहि अपबादलाई ख्याल गर्नु देश हितको पक्षमा नै हुनेछ । बाबु बिनाको बच्च्चालाई विशेष व्यबस्थाको आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता दिइनु पर्छ नागरिकताबाट नै बन्चित गर्न मिल्दैन तर बाबु बिना नै नागरिकता दिनुपर्छ भन्नु चै असंगत नै हुन्छ । बाबु स्वदेशी, या विदेशी को हो पहिचान भएको राम्रो हो तर बाबु बिना नै सबैलाई बंसजको आधारमा नागरिकता अनि  विदेशी जुवाईलाई पनि उही नागरिकता यो अब्यबहारिक स्वतनत्रता हो ।

 

सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ विदेशी भान्जाभान्जी र जुवाई धेरै भए भने त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति अनि दुई किसिमको भावना जन्मजात र आगन्तुकको भावनाले समाजलाई यहि र आजकै रुपमा राख्न र बुझ्न मुश्किल पर्न सक्छ त्यसैले बेलैमा सोचेर आग्रह बिना नागरिकता बिधेयक बनाइनु पर्छ । नागरिक नागरिकता बाट बन्चित हुनु हुदैन अनागरिकले कुनै पनि हालतमा नागरिकता पाउनु हुदैन, पाएको रहेछ भने खारेज गरिनुपर्छ त्यो जुन सुकै भूगोल र स्थानको भए पनि, तराई पहाड हिमाल सहर गाउ जतासुकै जोसुकै गैर नागरिकले नागरिकता लिएको भए पनि त्यो छानबिन हुनुपर्छ, खारेज हुनुपर्छ, नागरिकता दिने र लिने दुवैलाई राज्यको कानुनले पाता कस्नुपर्छ  । रंगको आधारमा, पहुच  जात र धर्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरिनु हुन्न । बहु चर्चित नागरिकता बिधेयक कसैको अहम् तुस्टी र प्रतिसोध साध्ने हतियार बन्नु हुन्न ।  नारी पुरुषको अहंको  टकराव र बढी प्रगतिशील र उदार बन्ने नाममा देशलाई कालान्तरमा हानि नोक्सानी र घाटा पुग्ने गरि कानुन निर्माण पनि गरिनु हुन्न ।

 

सामुहिक बुद्दि, विवेक सामुहिक ज्ञान, अन्तरास्ट्रिय उदाहरण नेपालको सन्दर्भ सबैलाई ध्यानमा राखी नारी पुरुष एक अर्कासँग भयभित नबनी कानुन निर्माण हुनुपर्छ । नागरिकताका फरक फरक अवस्था र ब्यबस्था हुन सक्छ एक्काइसौं शताब्दीको लोकतन्त्रको नाममा देशलाई अहित हुने सम्भावनालाई ख्याल राख्दै राज्य कठोर र लचक दुवै बन्ने स्थितिको निर्माण राज्य सबल हुनुको प्रमाण हो । जनसान्ख्यिक अतिक्रमणको माध्यम बाट देस अतिक्रमणको शिकार बनाउने कुटिल चाल र परिपन्चबाट बच्न सचेतना र त्याग जरुरि छ । त्याग गर्नेहरु महान हुन्छन् आधिकार प्राप्तिको नाममा देशलाई गुमाउने वातावरण सिर्जना नगरौ । देसको अस्मिता र अस्तित्वको रक्षा गर्नु सबैको कर्तब्य हो । नागरिकता विधेयकमा कसैले विषेसाधिकार पाएको र कसैले अधिकार  गुमाएको अनुभूति गर्न नसक्ने गरी देस हित खोजिनु पर्छ ।